ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕ ਔਖੇ
ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ...
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕ ਔਖੇ
- ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਮਈ ( 2026):
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਭੋਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਸੈਕਟਰ 88 ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਤਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9717 ਆਫ਼ 2019 ‘‘ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’’ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 118 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਕਤ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਮਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਕਰੇ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
